Thursday, October 22, 2020

नयाँ सरकारको बजेट: के-के छन् कार्यक्रम, कति छुट्टाइयो रकम ?

Author

Date

Category

आगामी आवका लागि रु १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट विनियोजन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ । बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जानकारी दिए ।

विद्युतीय राहदानी उच्च प्राथमिकतामा, अनावश्यक नियोग खारेज गर्ने घोषणा

सरकारले विद्युतीय राहदानी ९ई–पासपोर्ट० बनाउने तथा मुलुकको राष्ट्रिय हित र विकास प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न अक्षम विदेशस्थित नेपाली नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको विवरण ९बजेट० मार्फत त्यस्तो घोषणा गरेको हो । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी प्रवद्र्धन तथा श्रम विकास एवं आर्थिक कूटनीतिक सुदृढरुपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । विदेशमा रहेका सबै नेपाली नियोगमा स्वदेशमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ सुदृढ तुल्याउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै वनको संरक्षण र उपयोगमा तीन तहका सरकारको परिपूरक भूमिका स्थापित गर्ने बताए । सरकारले नदी किनारा, बाँझो र पर्ति जमिन, खस्केको जमिनमा वृक्षरोपण तथा वन विस्तार गर्ने एंव स्थानीय वातावरणमा अनुकूलनका वन पैदावारको विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत भू–क्षय नियन्त्रण र नदी किनारा संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने , “प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रम प्रभाकारी बनाइ पहिरो नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवद्र्धन तथा विकास गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पहाडी भू–भाग र चुरे क्षेत्रमा वर्षात्को पानी संरक्षण गरी जैविक विविधता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा पोखरी निर्माण गर्ने बताउँदै सरकारी, निजी, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा जडीबुटी तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरिनेछ भने । राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्या–पर्यटनको विकास गर्ने पनि उनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेको छ । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख व्यक्ति रोजगारीमा आबद्ध हुने पनि विश्वास व्यक्र गरे ।  यस्तै खतिवडाले मुद्रास्फिति ५ दशमल ६ प्रतिशतमा सीमित रहने सरकारले विश्वास लिएको छ ।यो बजेटले नवनिर्माणले तीब्रता पाउने र आर्थिक सूचाकांकमा सकारात्मक परिवर्तन पाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।संघीय सरकारले बजेट भाषणमार्फत ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । नागढुंगा–नौबिसे खण्डको निर्माण, टोखा–छहेर गुर्जु भञ्ज्याङ खण्डमा सुरुङ बन्ने छ । त्यस्तै, वीपी राजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी खण्डमा सुरुङ बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माण गर्ने तथा वीपीनगरमा खुटिया–दिपायल खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । गणेशमानमार्गको थानकोट चिल्ताङ खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा समाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याउने बताएपनि यो बर्षको बजेटमा उक्त रकम नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले एकीकृत गर्ने भनेको छ । ७० वर्ष माथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क सरकारले व्यहोर्ने । जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता २ हजार पाउँदै आएका छन् । समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ ।  जसबाट दोहोरो समाजिक सुरक्षा हटाउने घोषणाा भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी जेष्ठ नागरिक १२ लाख ८ हजार रहेका छन् ।

सरकारले २०७५ सालदेखि २०८५ को दश वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सो क्षेत्रमा रु ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । यस्तै नयाँ बुटवल गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति बजेटमा राखिएको छ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्रमुख प्राथमकितामा राख्दै सरकारले त्यसका लागि रु पाँच अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा स्माट मिटर प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा मुलुकको सबै स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आम नागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले ठूला नदीमा नमुना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । वृहद दाङ खानेपानी आयोजना कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ ।

हुलाक वचत बैंक खारेज 

सरकारले हुलाक वचत बैंक खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो बैंक खारेज गरी सो बैंकमा रहेको वचत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिने भएको छ ।
यस्तै सरकारले राजस्व, खर्च र भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रु एक अर्ब बढी लगानी भएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले साधारण शेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सरकारी कोषमा रहेको निस्क्रिय रकमलाई पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा एकल बिन्दुबाटै सबै सेवा उपलब्ध गराइने प्रबन्ध गरिएको छ । विकास सहायता नीति परिमार्जन गरिनेछ । अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले प्रतिखिल्ली चुरोटमा २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर लगाउने बताएका छन् । उनले चुरोट, सुर्ती तथा मदिरामा अन्तशूल्क बृद्धी गरेको बताएका छन् । मंगलबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै उनले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् । उनले कति प्रतिशत कर बृद्धी गरेको भने खुलाएनन् ।सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीले १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन दिने गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले  आज संसदमा गरेको  बजेट भाषणमा विदेशबाट फर्किने क्रममा यात्रुले १०० ग्राम काँचो सुन पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । यही छिद्र बाटोबाट समेत सुन तस्करी हुने गरेको भनिएको बेला  सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारीको महंगी भत्ता रु २ हजार पुग्यो, तलब बढेन

सरकारले कर्मचारीले पाउँदै आएको महंगी भत्ता बृद्धि  गरेको छ ।  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा गरेको बजेट भाषणमा महंगी भक्ता रु। २ हजार पुर्याइएको बताए ।यस्तै, कर्मचारीको पोशाक सुविधा भक्ता पनि १० हजार  बनाइएको छ ।तर, तलब भने बढाइएको छैन ।  तलब बढाउनेबारे अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउने बजेट भाषणमा खतिवडाले उल्लेख गरे ।

कैदीको दैनिक भत्ता बढ्यो

सरकारले विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तानी गरेकाहरुको दैनिक भत्ता बृद्धि गरेको छ ।यसअघि कैदीले  दैनिक भत्ता रु ४५ पाउँदै आएकोमा बढाएर रु  ६० बनाइएको छ । यस्तै कैदमै रहेका बालबालिकालाई दूधवापत दिइने रकम रु १० बाट रु २५ बनाइएको छ ।सरकारले यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रु १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड बजेट बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जुन रकमबाट काठमाडौं उपत्यकामा केबल कार र मेट्रो रेल सम्भाब्यता अध्ययन तथा डिपीआर सम्पन्न गरी  निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । यस्तै रेलमार्ग, सडक निर्माण र विस्तारमा पनि रकम खर्चिइने छ ।तराई मधेसको सडकका लागि ३ अर्ब ५३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।   आज संसद भवनमा बजेट प्रस्तुत गदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।बजेटमा अरनिको राजमार्ग, वीपीराजमार्ग, गणेशमान सिंह राजमार्ग थानकोट चित्लाङमा सुरुङमार्ग बनाउने, कलात्मक पुल निर्माण, सडक करको माध्यमबाट सडक मर्मत, निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई सडक बोर्ड अन्र्तगत ल्याइने, सडक विकास बोर्डका लागि ५ अर्ब ५० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई चार करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा र ३ वर्षमा सक्ने योजनाका आधारमा उक्त रकम खर्च गर्न पाउनेछन् । जसमा सडक, खानेपानी, सिचाई लगायतका योजना छनोट गरेर रकम खर्च गर्न पाउनेछन् । जसमा प्रदेश सांसदको समेत सहभागिता रहनुपर्नेछ । यसअघि, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगत तीन करोड दिइदैँ आएको थियो । अब यो शीर्षकमा मात्रै राज्यकोषको ११ अर्ब खर्च हुने भएको छ ।  सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सिमित समयको पर्यटनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनको कामलाई तिव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल होटल व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पर्यटन विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । हिमाल आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब 

यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि रु १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार तथा आन्तरिक विमानस्थलको स्तारोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले राखेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रशारण माध्यम अन्र्तगत सञ्चालन गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार अध्ययनका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिने,  सन्देशमुलक चलचित्रलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा एक सय शै्या भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ । मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने र हवाई एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा रहेको छ । सबै सार्वजानिक स्थल, सवारी साधनमा धुःमपान तथा मदिरापान सेवनलाई पूर्ण रोक लगाउने, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थका आयात उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कार्यविधि बनाई थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्व ७९ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।   अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने पनि बताएका छन् ।  त्यस्तै, तमोर कन्काइको अध्ययन गरी निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ भने पश्चिम सेती आफैले बनाउने सरकारको तयारी छ ।  त्यस्तै चिसापानी योजना प्रकृया अघि बढाउने कुरामा जोेड दिँदै ३ हजार सम्मको विद्युत सर्वसाधारणको लगानीमा बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ ।

५ वर्षभित्र गल्छी रसुवागडि जलविदूत आयोजनाको निर्माणमा जोड दिँदै  नीजि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सबै आयोजनाबाट प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा जोड दिइँदै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्व विनियोजन गरिएको छ ।त्यस्तै गोवरप्लान्ट र साना जलविद्युतका लागि पनि अनुदान छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षपभित्र घरघरमा ऊर्जा र ५ वर्षभित्र  माग बमोजिमको बिजुली उपलब्ध गराउने  भएको छ । आजको बजेट भाषणामा  अर्थमन्त्री  युवराज खतिवडाले बूढीगण्की जलविद्युत परियोजनाको मुअब्जा  वितरणको काम  सम्पन्न  गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।राष्ट्रसेवक कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा  रहेका श्रमिकको लगानीको उपयुक्त  विद्युत आयोजनाको निर्माण गरिने  बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।  सर्वसाधरणको लगानीमा  ३ हजार मेगावाटको विद्युत आयोजनामा  निर्माण गरिने आकर्षक योजना पनि सरकारले ल्याएको छ ।  यस्तै, गल्छी रसुवागढी केरुङ प्रशारण लाइनको निर्माण गरिने, देशभर स्मार्ट मिटर प्रणालीको विकास गरिने, सबैलाई ग्रामिण क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिने पनि बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले बताए ।सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यवसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने बताए । यस्तै सातवटै प्रदेशमा नुमना कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ । उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा उल्लेख छ । कृषि सहकारी संस्थालाई बीउ विजन उत्पादन केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, कृषि, पशुपालन र माछापालनको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी केन्द्र र कृषि बजारको सूचना मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । चुरे भावर क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग दर्तामा थप सहज 

यस्तै उद्योग दर्तालाई सरलीकृत बनाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष बनाइने भएको छ । बजेटमा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निर्यात जन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । खनिजको उत्खननका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे । यस्तै प्रदेश प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमा कूल रु १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त बनेको रानीपोखरी, धरहरा र काष्ठमण्डम आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आज गरेको बजेट भाषणामा सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले अन्य सम्पदाको पुर्ननिर्माण पनि दूततर गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न भू–उपयोग सम्बन्धी कानूनको विधेयक यसै संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा  सिञ्चित तथा अन्य कृषिजन्य भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तै, जग्गाधनी पूर्जालाई विद्युतिय बनाइने,  इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा गरिद  खर्न पाइने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन । यस्तै, २६ जिल्लामा राज्य सुरक्षा परीचयपत्र वितरण गरिने पनि खतिवडाले बताएका छन् ।सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ३५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज बजेटभाषणमार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । त्यसमध्ये विश्वविद्यालयलाई अनुदान बृद्धि गरी १४ अर्व ३६ करोड पुर्याइएको छ । त्यस्तै विद्यालय भर्ना अभियान अगाडि बढाउने कुरालाई निरन्तरता दिने समेत जनाइएको छ ।बजेटमा माध्यामिक शिक्षा निशुल्क र साक्षर नेपालको अभियानलार्ए जोड दिइएको छ ।  विद्यालयमा पौष्टिक दिवा खाजा उपलव्ध गराइने जनाइएको छ । त्यस्तै आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयास गर्ने जनाइएको छ ।प्राविधिक तथा व्यवसायिक विद्यालय सवै स्थानीय तहमा पुर्याउने र  प्राविधिक शिक्षाका लागि उचित रकम छुट्याउने कुरामा सरकारले जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था अनुदान प्रदान गर्न समेत जोड दिइएको छ । त्यस्तै,सबै सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क इन्टरनेट उपलव्ध गराइने कुरामा जोड दिइएको छ । विश्वविद्यालयहरुलाई उत्कृष्ट बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ ।   त्यस्तै,सरकारले स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये आयुर्वेद विश्वविदालय सञ्चालन गर्न १० करोड उपलव्ध गरिएको छ ।निशुल्क पाउने औषधिलाई निरन्तरता जनाउँदै  एकसय भन्दा बढि अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक सेवा र घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।  त्यस्तै, सवै सार्वजनिक सवारी र स्थलमा धुम्रपान निषेध गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ भने महामारी नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रमको घोषणा समेत गरिएको छ ।असाहय बालबालिकाको उदार व्यवस्थापन अटिजम निश्चित कार्यविधिका आधारमाम अनुदान उपलव्ध गराउने जनाइएको छ भने  प्रदेशमा एक जेष्ठ आरोग्य बनाउने  कुरामा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैया छु्ट्याइएको छ ।  उता, खेलकुद अन्तर्गत आठौ खेलकुद सम्पन्न गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइ्रएको छ ।  सरकारले पर्यटन प्रवद्धन तथा विस्तार गर्न ५ अर्व २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  त्यस्तै आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ भने सन् २०२० मा भिजिट नेपाल अभियान चलाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । त्यसै गरी बाह्रै मास पर्यटन आउने व्यवस्था गर्न होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवस्थित गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रको सुचना व्यवस्थित गरेको सरकारले जनाएको छ । पर्यटक उदारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले युवा उद्यमीलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय च्यालेन्ज फन्ड बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आज संसदमा गरेको बजेट भाषणमा महिलालाई महिलालाई स्वरोजगार बनाउन उद्यमशीलता तालिमको व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै, हाल देशभित्र पर्याप्त अवसरको विकास नभइसकेको अवस्थामा अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई उपयोग गरिने छ । तर, शिप सिकेरमात्रै विदेश जान पाइने छ ।वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सबै प्रदेशमा   श्रम सेवा कार्यालयको स्थापना गरिनेछ । यस्तै विदेशबाट फर्किने युवालाई परियोजनामा आधारित १० लाख ऋण दिने र त्यस्तो ऋणको सुरक्षणको लागि बीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ५६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।  आज २०७५–७६ को बजेट भाषण गर्दे उनले ५६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति रहेको बताँउदै  १२ सय वडामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।  उनले स्वास्थ्य विमा देशभर बिस्तार गर्ने, गर्भवतीलाई यातायात खर्च दोब्बर गरेको, सिकलसेल रोगको अनुगमन गर्ने,  प्रत्येक स्थानीय निकायका एक चिकित्सक उपलब्ध गराँउने,  अस्पतालमा जेष्ठ नागपरिक वार्ड राखिने, घुम्ति अस्पताल सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै आर्युवेदिक विश्वबिद्यालय सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैँया विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा रु ७ लाख सम्म दिने भएको छ ।आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट भाषणमा सो घोषणा गरेका छन् । बजेट भाषणमा त्यस्तो कर्जाएको अनिवार्य सुरक्षणका लागि बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मिलाइएको बताए ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ । नयाँ संविधानबमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेको हो । संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा० को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट पेश गरेका छन् ।  नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अर्थमन्त्रीले केहीबेरअघि शुरु भएको बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले आज सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि तयार गरिएको आयव्ययको अनुमान पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज साँझ वार्षिक आय–व्यय अनुमान९बजेट० संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले पहिलो पटक संघीय संसद्मा आगामी आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ ।

श्रोत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow US

30,208FansLike
265FollowersFollow
257FollowersFollow
32FollowersFollow

ताजा समाचार

एकाबिहानै हनुमान जी काे दर्शन स्वरुप एक सेयर गर्दै साउन २० गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस् ।

एकाबिहानै हनुमान जी काे दर्शन स्वरुप एक सेयर गर्दै साउन २० गते मंगलवारको राशिफल हेर्नुहोस् । आजको पन्चाङ्ग वि.सं.२०७७ साल साउन २० गते , मंगलबार ,...

कोरोना त्राशका बिच यात्रुहरुलाई यसरी कोचेर सवारी गुडाइदै तर भाडा भने ५० प्रतिशतले बढी !

कोरोना त्राशका बिच यात्रुहरुलाई यसरी कोचेर सवारी गुडाइदै तर भाडा भने ५० प्रतिशतले बढी ! , नेपालमा कोरोना कहर बढीरहेका बेला यातायात ब्यबसायीले चर्को...

नेपालमा कोरोनाको उपचारका लागि नयाँ प्रविधि ल्याइयाे, आइसियुमा रहेका बिरामी ७० प्रतिशत निको

नेपालमा कोरोनाको उपचारका लागि नयाँ प्रविधि ल्याइयाे, आइसियुमा रहेका बिरामी ७० प्रतिशत निको , नेपालमा पनि अन्य मुलुकमा अपनाइसकिएको प्लाज्मा थेरापीवाट कोरोना संक्रमितको उपचार...

दक्षिणकाली मात लाई ॐ लेखि एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आज साउन १८ गते आईतवारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ ।

दक्षिणकाली मात लाई ॐ लेखि एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर आज साउन १८ गते आईतवारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईंको मनोकामना पुरा हुनेछ । वि.सं.२०७७ साल...

फेरी बढायो निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

फेरी बढायो निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, नेपाल अयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी डिजेल,पेट्रोल र...